गोकरकोंडा नागा साईबाबा (जी.एन. साईबाबा) का जन्म 1967 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अमलापुरम के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके जन्म की सही तारीख ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके माता-पिता ने इसे दर्ज नहीं कराया था। 12 अक्टूबर, 2024 को हैदराबाद में 57 वर्ष की आयु में उनके पित्ताशय से पथरी निकालने के लिए सर्जरी की गयी। सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण साईबाबा की मृत्यु हो गई।
पोलियो से पीड़ित होने के बाद, उन्होंने पाँच साल की उम्र से व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। एक प्रतिभाशाली छात्र, साईबाबा ने श्री कोनसीमा भानोजी रामार्स (एसकेबीआर) कॉलेज, अमलापुरम में स्नातक छात्रों के अपने बैच में शीर्ष स्थान हासिल किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री पूरी की। आगे दिल्ली विश्वविद्यालय से 2013 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस "अंग्रेजी में भारतीय लेखन और राष्ट्र निर्माण: अनुशासन रीडिंग" पर थी। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी में लिखा। उनका लेखन अक्सर दलित, वंचित और आदिवासियों के जीवन से संबंधित होता है।
भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी माओवादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाए जाने के बाद साईबाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों के आधार पर 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक सत्र अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया।
प्रोफेसर को महाराष्ट्र और पूर्व अविभाजित राज्य आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से घर जा रहे थे, जहां वे पढ़ाते थे।
यूएपीए को अक्सर भारत की कानूनी किताबों में सभी कानूनों में सबसे कठोर कानून के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि यह जमानत प्राप्त करने के लिए कड़ी शर्तें रखता है। फिर भी, अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने साईबाबा को आरोपों से बरी कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
लेकिन उच्च न्यायालय से मिली राहत विकलांग व्यक्ति के लिए अल्पकालिक साबित हुई। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर महाराष्ट्र राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और शुक्रवार रात भर में मामले के रिकॉर्ड का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।
शनिवार, 15 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम आर शाह और बेला त्रिवेदी की बेंच की विशेष सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया गया।
साईबाबा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने भारत सरकार के इस आरोप का खंडन करने की कोशिश की कि उनका मुवक्किल, जो एक 90% शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, और एक "सम्मानित" प्रोफेसर था, माओवादी गतिविधियों के पीछे का "दिमाग" था और उसके साथी आरोपी महज "पैदल सैनिक” थे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि आम तौर पर "जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है... ऐसी गतिविधियों के लिए मस्तिष्क बहुत खतरनाक होता है।"
साईबाबा के "स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने" के लिए उन्हें "हाउस अरेस्ट" करने के अनुरोध को जस्टिस शाह और जस्टिस त्रिवेदी की पीठ ने स्वीकार नहीं किया।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की: “ये अनुरोध नक्सलियों, विशेषकर शहरी नक्सलियों से बहुत बार आ रहे हैं… यूएपीए अपराधों में, आरोपियों को सीमित रखा जाना चाहिए। आपको किसी को चाकू मारने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को गोली मारने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत ने सुझाव दिया कि साईबाबा के घर के बाहर गार्ड तैनात किए जा सकते हैं और उनकी टेलीफोन लाइनें काट दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह चिकित्सा आधार पर मानवीय अनुरोध कर रहे थे और प्रोफेसर का "कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, यहां तक कि अभियोजन भी नहीं था..."
मेहता ने कहा, "यूएपीए अपराधियों के लिए जेल में अलगाव ही एकमात्र शर्त है।"
बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था और साईबाबा और अन्य आरोपी व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया था और कहा था कि जिस समय अदालत ने मामले का संज्ञान लिया था और जब उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, तब उनके अभियोजन के लिए कोई मंजूरी मौजूद नहीं थी।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में "चिंतित विचार" करने के बाद पाया कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के आरोपमुक्त करने के आदेश को निलंबित करने के लिए "उपयुक्त" था।
मेहता ने तर्क दिया कि साईबाबा के खिलाफ अपराध गंभीर थे और भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करते थे। उन्होंने दावा किया कि तथाकथित शहरी नक्सली "लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप को उखाड़ फेंकना" चाहते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मामले का दोबारा मूल्यांकन करने को कहा। 5 मार्च, 2024 को, साईबाबा (साथ ही उनके साथ जिन पांच अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था) को एक बार फिर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विनय जी जोशी और न्यायमूर्ति वालिमिकी एस मेनेजेस की पीठ ने बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को अमान्य घोषित कर दिया। मामले में कहा कि प्रस्तुत सबूत संदिग्ध और अपर्याप्त थे और गढ़चिरौली में ट्रायल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास का फैसला "न्याय की विफलता" था।
साईबाबा के अलावा, जिन लोगों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे, उनमें पत्रकार प्रशांत राही, महेश टिकरी, हेम केशवदत्त मिश्रा और विजय नान टिकरी शामिल थे। मामले में छठे व्यक्ति पांडु नरोटे की अनुकूल फैसले के इंतजार में अगस्त 2022 में मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि सभी आरोपी प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्य थे।
संयोग से, ट्रायल कोर्ट में साईबाबा का बचाव नागपुर स्थित मानवाधिकार वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने संभाला था, जिन्हें ट्रायल पूरा होने के तुरंत बाद एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के कोर्ट के फैसले से पहले और 293 पेज के फैसले की प्रति उपलब्ध होने से पहले ही एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
यह विवरण बताता है कि भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे काम करती है, खासकर तब जब नई दिल्ली के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाने पर आमादा हों। उन्हें देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों में से एक बार नहीं, बल्कि दो बार बरी करना पड़ा।
जेल से बाहर आने के बाद साईबाबा ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि वह जीवित हैं। सात महीने बाद, वह चले गये। उनके मामले को, फादर स्टेन स्वामी की तरह, उपयुक्त रूप से "न्यायिक हत्या" के उदाहरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। साईबाबा ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपना शरीर दान कर दिया।
उन्हें यह श्रद्धांजलि उनके साथी जंजेरला रमेश बाबू, अध्यक्ष, तेलंगाना फोरम अगेंस्ट डिसप्लेसमेंट द्वारा लिखी गई थी:
प्रिय डॉक्टरों,
जब तुम साईबाबा की नजर उतारोगे,
कृपया सौम्यता का स्पर्श जोड़ें।
क्योंकि उनमें उस दुनिया के निशान छिपे हैं जिसका उसने सपना देखा था।
वह किसी और के भीतर प्रकट हो सकता है, कृपया अत्यंत कुशलता से उसका हृदय निकाल लें।
क्योंकि उस दृढ़ हृदय में जिसने मृत्यु से इनकार किया,
फासीवादी मनुवादी शासन की जेल में,
आपको कोमल करुणा की जड़ें मिल सकती हैं।
आदिवासियों और उत्पीड़ित जनता के लिए, लगातार कैद में, बीमारी से जूझते हुए, वह अपने विश्वासों के प्रति दृढ़ रहे।
कृपया, शायद, उन पोलियोग्रस्त पैरों की जाँच करें, वह चेहरों पर छाप छोड़ सकते हैं,
गिरगिट कार्यकर्ताओं में से जो हर दिन एक नई विचारधारा का प्रचार करते हैं।
एक और, अंतिम अनुरोध...
कृपया उस मस्तिष्क को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी अधिक सावधानी से सुरक्षित रखें,
यद्यपि नब्बे प्रतिशत विकलांग,
उनके "सोचने वाले दिमाग" ने इस शोषणकारी व्यवस्था को भय से कंपा दिया।
किसी दिन, यह किसी को सिस्टम की कमज़ोर कड़ी की पहचान करने में मदद कर सकता है।
