वित्त आयोग के जरिये भी संघवाद पर हमला !

नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े वित्तीय खर्च को अलग क्रियाविधि से तय करने का फैसला लिया है। 15 वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफेरेंस में राज्यों के सलाह मशविरा के बिना बदलाव किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के संघीय ढांचें को कमजोर करता है। इस पर अपनी राय रख रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकर ए.के भट्टाचार्य