राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का चुनाव-पूर्व वादा पूरा किया जा सकता है, यदि सरकारी नौकरी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत किसी व्यक्ति को दी गई नौकरी के रूप में परिभाषित किया जाए। हाल के दिनों में बिहार में आर्थिक विकास के संकेतक शेष भारत की तुलना में कहीं अधिक हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, ऐसा पटना स्थित थिंक टैंक एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI) की सदस्य सचिव (member secretary) डॉ. अश्मिता गुप्ता ने वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा। "Employment is the big issue in the elections" - Ashmita Gupta, ADRI, The pre-election promise to provide a government job to one member of each family in Bihar made by Tejashwi Yadav of the Rashtriya Janata Dal can be fulfilled if a government job is defined as one given to a person under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA). The indictors of economic growth in Bihar are far higher than the rest of India over the recent past. The government in the state has successfully implemented several welfare schemes for women, says Dr Ashmita Gupta, member secretary of the Asian Development Research Institute (ADRI) think tank based in Patna, in an exclusive interview with senior journalist Paranjoy Guha Thakurta.